रांची। राजधानी रांची की सड़क परियोजनाओं में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नाराजगी के बाद पथ निर्माण विभाग ने सड़क परियोजनाओं पर कार्रवाई तेज कर दी है। विभाग अब लंबित कामों तथा नई समयसीमा पर लगातार नजर बनाए हुए है। सूत्रों के अनुसार, हाल ही में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण कार्यों की धीमी गति पर सख्त नाराजगी जताई थी और संबंधित अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के निर्देश दिए थे।
पथ निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि रांची शहर और उसके आसपास की कई प्रमुख सड़क परियोजनाएं निर्धारित समयसीमा से काफी पीछे चल रही थीं। इनमें कुछ परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण, मंजूरी और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण अटकी हुई थीं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब विभाग ने ऐसी सभी परियोजनाओं की सूची तैयार की है और प्रत्येक के लिए नई समयसीमा तय की जा रही है।
विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि लंबित परियोजनाओं की हर पखवाड़े समीक्षा होगी। जो अधिकारी या ठेकेदार लापरवाही बरतेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सड़क निर्माण में गुणवत्ता को प्राथमिकता देने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों को कहा गया है कि वे निर्माण स्थलों का नियमित निरीक्षण करें और किसी भी तरह की अनियमितता पर तुरंत संज्ञान लें।
रांची के निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि शहर की सड़कों की हालत खराब है और कई जगहों पर निर्माण कार्य महीनों से अधर में लटका हुआ है। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि मुख्यमंत्री की सख्ती के बाद अब काम में तेजी आएगी और उन्हें जल्द राहत मिलेगी। हालांकि, कुछ लोगों ने अधिकारियों की कार्यशैली पर संदेह भी जताया है और कहा है कि पहले भी कई बार आश्वासन दिए गए, लेकिन जमीन पर बदलाव नहीं दिखा।
पथ निर्माण विभाग के अनुसार, रांची में कुल 28 प्रमुख सड़क परियोजनाएं हैं, जिनमें से 12 परियोजनाएं विशेष रूप से निगरानी में रखी गई हैं। इनमें मुख्य रूप से बाईपास रोड, शहर के प्रमुख चौकों तक जाने वाली सड़कें और ग्रामीण कनेक्टिविटी वाली सड़कें शामिल हैं। विभाग का दावा है कि अगले तीन महीनों में अधिकांश लंबित काम पूरे कर लिए जाएंगे और नई समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाएगा।